अतिक्रमण हटाना नगर कानून है; कमजोर विक्रेताओं की पुनर्वास नीति अलग सवाल है। शॉर्ट कहता है सामान सुरक्षित हटाया जा सकता था।

बिना नोटिस/पैनल नंबर के विशिष्ट अन्याय सिद्ध नहीं। समीक्षा झंडा।